✍️ रामकृष्ण बोरुले (लोकवाणी आवाज)
🌐 01 जानेवारी 2026
![]() |
| पोरला वनपरिक्षेत्रातील कारवाईनंतर हजारे कुटुंबाच्या घराजवळील कंपाऊंड व बांधकाम हटवल्यानंतरची स्थिती, त्यावर आदर्श समाज संस्थेच्या आंदोलनादरम्यान मीडिया संवाद व स्थळी घेतलेले चार छायाचित्रे. |
वनपरिक्षेत्र पोरला अंतर्गत मौजा पोरला येथील रहिवासी सौ. दिपाली नितीन हजारे यांच्या घराजवळील कंपाऊंड व बाथरूम वनविभागाने जेसीबीच्या सहाय्याने हटवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून संबंधित कारवाईत हेतुपुरस्सर अन्याय झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर पीडित कुटुंबाच्या न्यायासाठी आदर्श समाज विकास संस्थेच्या वतीने मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, गडचिरोली येथे उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
सौ. दिपाली नितीन हजारे कुटुंबाने दिलेल्या निवेदनानुसार, ते मागील १८ ते २० वर्षांपासून पोरला गावात वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या घरांच्या आसपासची इतर घरे देखील वनविभागाच्या जमिनीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. तरीदेखील वनरक्षक, वनपाल व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी इतर अतिक्रमण न हटवता केवळ हजारे यांच्या घराजवळचे वॉल कंपाऊंड दिनांक 30/12/2025 रोजी हटविले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
कंपाऊंडसोबत तारेचे कुंपण व बाथरूमही पाडल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून समाजात प्रतिष्ठेलाही धक्का बसल्याचा उल्लेख अर्जात आहे. यामुळे हजारे कुटुंब मानसिक तणावात गेले होते आणि आत्महत्येच्या विचारापर्यंत पोहोचल्याचा दावा कुटुंबाने केला. याची माहिती मिळताच आदर्श समाज विकास संस्थेने हस्तक्षेप करत त्यांना धीर दिल्याचे सांगण्यात आले.
योगाजी कुडवे यांची प्रतिक्रिया
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे योगाजी पांडुरंग कुडवे (अध्यक्ष – आदर्श समाज विकास संस्था) यांनी सांगितले की,
"गरीब कुटुंबावर अन्याय झाला आहे. एकाच ठिकाणी इतरही घरे असताना केवळ हजारे कुटुंबाच्या घरावर कारवाई करण्यात आली. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून पीडित कुटुंबास न्याय मिळाला पाहिजे. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.असे प्रतिक्रिया त्यांनी दिली"
सदर प्रकरणात आंदोलनात सौ. दिपाली नितीन हजारे यांच्यासह
श्री. योगाजी कुडवे, श्री. निलकंठ संदोकर, श्री. स्वप्नील मडावी, श्री. चंद्रशेखर सिडाम, श्री. रघुनाथ सिडाम, श्री. विलास भानारकर, श्री. नितीन हजारे, श्री. मयूर हजारे, कु. निखील हजारे, कु. प्रणय हजारे
हे उपोषणास बसले असल्याची माहिती देण्यात आली.
पीडित कुटुंब व संस्थेची मुख्य मागणी
संबंधित वनरक्षक, वनपाल व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन घटनेची चौकशी करून न्याय मिळावा अशी प्रमुख मागणी आहे

