🌐 ०२ जानेवारी २०२६
 |
| गडचिरोलीत सुरजागड लॉयड मेटल्स कंपनीविरोधात वनहक्क व अतिक्रमणाच्या आरोपावरून सुरू असलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन आणि कथित बेकायदेशीर वृक्षतोडीची छायाचित्रे |
गडचिरोली : सुरजागड लॉयड मेटल्स कंपनीकडून आदिवासी बहुल भागातील वनहक्क जमिनी व लाल पट्ट्यातील शेतीचा बेकायदेशीर वापर व अतिक्रमण होत असल्याच्या आरोपावरून आदर्श समाज विकास सेवा संस्था, पोर्ला यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे.
हे आंदोलन मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, गडचिरोली समोर 29 डिसेंबर 2025 पासून सुरू असून, अद्याप प्रशासनाकडून ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान, काल 01 जानेवारी 2026 रोजी श्री. पुंडलिकजी येवले, जिल्हाप्रमुख – शिवसेना (OBC-VJNT) यांनी आंदोलन स्थळी भेट देत आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना उघड पाठिंबा दर्शवित शासनाने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी केली.
संस्थेच्या निवेदनानुसार, बांडे, हेडरी, परसालगोंदी परिसरात कंपनीकडून वनजमिनीवर उत्खनन, प्लांट उभारणी, बेकायदेशीर रस्ते व बांधकामे करून मोठ्या प्रमाणात वनसंपत्तीचे नुकसान व झाडांची तोड करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच वनपट्टा मिळालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
मुख्य मागण्या
• कंपनीच्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करावी
• वनजमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवावे
• निष्क्रीय वनअधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी
• संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी व्हिडिओग्राफीद्वारे करावी
आंदोलनात संस्थेचे अध्यक्ष योगाजी पांडुरंग कुडवे, उपाध्यक्ष नीलकंठ कवडूजी संदोकर, तसेच विलास भनारकर, रघुनाथ सिडाम, चंद्रशेखर सिडाम, रामकृष्ण बोरुले यांच्यासह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
टीप :
बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
ठिय्या आंदोलन का सुरू करण्यात आले आहे?
सुरजागड लॉयड मेटल्स कंपनीकडून वनहक्क जमिनी व शेती क्षेत्रावर अतिक्रमण झाल्याच्या आरोपावरून आंदोलन सुरू आहे.
हे आंदोलन किती दिवसांपासून सुरू आहे?
29 डिसेंबर 2025 पासून सुरू असून सध्या आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे.
आंदोलन कुठे सुरू आहे?
मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, गडचिरोली समोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे, सखोल चौकशी, दोषींवर कारवाई आणि मोजणी व्हिडिओग्राफीद्वारे करण्याच्या मागण्या आहेत.
