मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचा कालावधी वाढला; ग्रामपंचायतींना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अतिरिक्त वेळ

Rambhau
0

 ✍️ रामकृष्ण बोरुले (लोकवाणी आवाज)

 🌐 ०१ जानेवारी २०२५

Maharashtra Mukhyamantri Samruddhi Panchayat Raj Abhiyan extended till 2025-26 information banner
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’चा कालावधी २०२५-२६ पर्यंत वाढवण्यात आलेला दर्शविणारा माहितीफलक

महाराष्ट्र शासनाने ग्रामविकास विभागांतर्गत सुरू असलेल्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाला’ मोठा दिलासा देत पुढील कालावधीपर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी असलेला हा कार्यक्रम आता पूर्वीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी राबविला जाणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय ३१ डिसेंबर रोजी अधिकृतरित्या प्रसिद्ध झाला.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा, विशेषतः घरफाळा तसेच पाणीपट्टीवरील जवळपास ५० टक्के सवलत कायम राहण्याची व आणखी काही काळ वाढण्याची शक्यता असल्याने सर्वसामान्यांना याचा मोठा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामपंचायती अधिक सक्षम व्हाव्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज अधिक दर्जेदार पद्धतीने पार पडावे, या उद्देशाने हे अभियान राज्यभर राबविले जाते. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षमता तपासण्यासाठी तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य अशा चार वेगवेगळ्या स्तरांवर मूल्यमापन केले जाते व उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

पूर्वी जारी केलेल्या GR नुसार या अभियानाची मूळ मुदत १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ इतकी होती. मात्र राज्यातील परिस्थिती, निवडणुकांची तयारी व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे काही कामे अपूर्ण राहिली. त्यामुळे अधिकाधिक ग्रामपंचायतींना सहभागाची संधी मिळावी म्हणून कालावधी वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

नवीन शासन आदेशानुसार, अभियानाचा कालावधी आता १७ सप्टेंबर २०२५ पासून थेट ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढणार आहे. अतिरिक्त वेळ मिळाल्याने ग्रामपंचायतींना विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी अधिक मोकळीक मिळेल आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.


❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

➡ मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाची मुदत किती वाढवली?
अभियानाची मुदत १७ सप्टेंबर २०२५ पासून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
➡ या निर्णयाचा नागरिकांना काय फायदा होणार?
घरफाळा आणि पाणीपट्टीवर जवळपास ५०% सवलत सुरू राहण्याची शक्यता असून ग्रामीणांना मोठा लाभ मिळू शकतो.
➡ अभियानाचा मुख्य उद्देश काय?
ग्रामपंचायतींची क्षमता वाढवणे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासासाठी प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!