✍️ रामकृष्ण बोरुले ( लोकवाणी आवाज)
🌐 २४ डिसेंबर २०२५
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण विकास अधिक प्रभावी आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. या दोन योजनांची अंमलबजावणी मित्रा संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.
जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम 2.0 – तीन स्तरांवर कार्यक्षमता वाढविण्याची दिशा
गाव, तालुका ते जिल्हा स्तरापर्यंत सरकारी सेवेची गुणवत्ता अधिक सक्षम करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या अंतर्गत—
कृषी, सिंचन, सांख्यिकी, ग्रामसेवा, आरोग्य, अभियंते, तलाठी इत्यादी विविध विभागातील सुमारे 85,000 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा उद्देश आहे.
ग्रामीण उद्योग, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग, तसेच FPO व कृषी उत्पादनाशी संबंधित घटकांना सामोऱ्या जाणा-या अडचणी सोडविण्यासाठी विशेष उपाययोजनांवर भर दिला जाईल.
विभागांमधील समन्वय, डेटा व्यवस्थापन आणि Governance to Business Services सुलभ करण्यात कार्यक्रम मदत करेल.
या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्याचा GDP वाढीस चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
प्रशिक्षणात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य उंचावणे, निर्णय प्रक्रिया जलद करणे आणि जनसेवा अधिक प्रभावी बनविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सरपंच संवाद कार्यक्रम – पंचायतराज नेतृत्वाला बळकटी
राज्यातील सरपंचांच्या क्षमतेत वाढ व्हावी यासाठी QCI, मित्रा आणि VSTF फाऊंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला असून या अंतर्गत 20 हजार सरपंचांसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे.
या प्रशिक्षणाचा केंद्रबिंदू असेल—
• आर्थिक स्वावलंबन, निधी व संसाधन व्यवस्थापन
• गाव पातळीवरील योजना प्रभावी पद्धतीने राबविण्याचे कौशल्य
• महिला प्रतिनिधींच्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन
• प्रकल्पातील त्रुटी ओळखून त्यावर उपाय शोधणे
• समावेशक विकास, स्मार्ट पंचायत आणि दीर्घकालीन नियोजन
प्रशिक्षण ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, वेबिनार, कार्यशाळा, ई-लर्निंग आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शनाद्वारे दिले जाणार आहे.
आरोग्य विभाग – 291 बंधपत्रित सेविकांची सेवा नियमित
मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात कार्यरत 291 बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी या पदांवर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त्या होत असत आणि कालावधी संपल्यानंतर महिला सेविकांना कार्यमुक्त केले जात होते. नंतर रिक्तपद आणि गरज पाहून 11 महिन्यांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या देण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे होता, परंतु 2018 मध्ये हा अधिकार रद्द करण्यात आला.
आता नवीन निर्णयानुसार 15 एप्रिल 2015 पूर्वी नियुक्त तसेच सध्या कार्यरत आणि सेवानिवृत्त सेविकांना नियमितीकरणाचा लाभ मिळणार आहे.
धाराशिवमध्ये लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुतळ्यासाठी एकर जमीन
धाराशिव शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचा भव्य पुतळा उभारण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
धाराशिव नगरपरिषदेकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता व लोकप्रतिनिधी तसेच सामाजिक संघटनांनी या संदर्भात मागणी केली होती. शासनाने सर्व्हे क्र. 426 मधील शासकीय दूध शीतकरण केंद्राची एक एकर जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायत अध्यादेश – अध्यक्षाला सदस्यत्व व मतदानाचा अधिकार
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता थेट निवडून आलेला अध्यक्ष सदस्य म्हणूनही पद धारण करू शकतो
अध्यक्षाला एक मतदानाचा अधिकार मिळून,
जर मतदानात बरोबरी झाली तर निर्णायक मताचा अधिकार अध्यक्षाकडे राहील
यामुळे प्रशासन अधिक स्थिर, स्पष्ट आणि जनादेशास अनुरूप होण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे
• ग्रामीण प्रशासन सक्षम होणार,
• सरपंच आणि अधिकारी वर्गाचे कौशल्य वाढणार,
• आरोग्य विभागात सेविकांना न्याय मिळणार,
• अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाला गती मिळणार तसेच
• नगरपरिषदांमधील निर्णयप्रक्रिया अधिक सुगम व प्रभावी होणार आहे.
ही सर्व पावले राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारी मानली जात आहेत.
