✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 ११ फेब्रुवारी २०२६
 |
| राज्यात QR आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाचा निर्णय; डिजिटल रेशन प्रणालीकडे मोठे पाऊल |
राज्यातील रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने QR कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जुनी कागदी शिधापत्रिका हाताळताना फाटणे, खराब होणे अशा अडचणी वारंवार समोर येत होत्या. त्यामुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि टिकाऊ डिजिटल पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
हा निर्णय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत AAY व PHH तसेच APL-शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी लागू राहणार आहे. स्मार्ट शिधापत्रिका प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक व्यवस्थित पद्धतीने नोंदली जाईल आणि सेवा वितरण अधिक सोपे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
👉 गडकरींची विदर्भ विकासासाठी मोठी घोषणा — गडचिरोली स्टील हबबाबत महत्त्वाची बातमी वाचा
या प्रकल्पासाठी अंदाजे ४८ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून हा खर्च शासनाच्या मंजूर अनुदानातून आणि वित्तीय नियमांचे पालन करून केला जाणार आहे. उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय अंतिम करण्यात आला आहे.
स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणामुळे लाभार्थ्यांना मिळणार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर सेवा
स्मार्ट शिधापत्रिकेमुळे शिधा वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता वाढण्यास मदत होणार आहे. QR कोड तंत्रज्ञानामुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी जलद होईल आणि गैरवापर टाळण्यासही हातभार लागेल. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक आधुनिक स्वरूप मिळणार आहे.
सदर प्रकल्पासाठी खरेदी आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया शासनाच्या अधिकृत ई-निविदा प्रणालीद्वारे mahaetender पोर्टलवर पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत स्पष्टता राहील आणि नियमांनुसार कामकाज होईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर डिजिटल स्वाक्षरीसह प्रसिद्ध करण्यात आला असून संबंधित विभागांना अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. लवकरच राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन स्मार्ट शिधापत्रिका मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
