✍️लोकवाणी आवाज टिम
📅१६ मे २०२६
![]() |
| गडचिरोली जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या नव्या द्रुतगती महामार्गाचे प्रतीकात्मक दृश्य |
गडचिरोली : विदर्भातील रस्ते विकासाला मोठी गती देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तब्बल ५४७ किलोमीटरच्या चार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला असून, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे ठरणारे दोन मोठे मार्गही यात आहेत. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde, उपमुख्यमंत्री Sunetra Pawar, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री Shivendrasinhraje Bhosale, उद्योग मंत्री Uday Samant, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री Hasan Mushrif यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महामार्गांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि प्रकल्पांमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ नये, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
गडचिरोलीत खनिज रस्त्याला मंजुरी; ८५.७६५ किमी मार्ग, भूसंपादनासाठी २७४ कोटींची तरतूद
👉 संपूर्ण बातमी वाचा
गडचिरोलीसाठी भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्ग आणि नवेगाव मोरे–कोनसरी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता हे दोन प्रकल्प विशेष लक्षवेधी ठरत आहेत. सुरजागड परिसरातील खनिज वाहतूक जलद करण्यासाठी हा रस्ता महत्त्वाचा ठरणार असून, पुढे औद्योगिक हालचालींनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
विदर्भात कुठे उभे राहणार नवे महामार्ग?
नागपूर ते गोंदिया दरम्यान सुमारे १६२ किलोमीटरचा सहा लेन द्रुतगती मार्ग उभारला जाणार आहे. या मार्गावर ९ इंटरचेंज असतील. भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान जवळपास ९४ किलोमीटरचा सहा लेन महामार्ग तयार होणार असून, त्यामुळे भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांतील प्रवास अधिक वेगवान होणार आहे.
नागपूर ते चंद्रपूर दरम्यान सुमारे २०४ किलोमीटरचा चार लेन द्रुतगती मार्ग प्रस्तावित आहे. तर नवेगाव मोरे–कोनसरी ते सुरजागड हा सुमारे ८५ किलोमीटरचा चार लेन ग्रीन फिल्ड रस्ता असणार आहे. सुरजागड भागातील खनिज वाहतुकीसाठी हा मार्ग थेट उपयोगी पडणार आहे. हा रस्ता पुढे समृद्धी महामार्गाशी जोडण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
केंद्र सरकारची भारत टॅक्सी सेवा सुरू: चालकांना मालकीचा वाटा देणारा नवा राइड प्लॅटफॉर्म
👉 पूर्ण माहिती वाचा
या चारही महामार्ग प्रकल्पांवर ५१ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत ही कामे केली जाणार असून, २०२८ पर्यंत बहुतांश प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात वेगवान रस्ते उभे राहिल्यानंतर वाहतूक, उद्योग आणि बाजारपेठांशी संपर्क आणखी मजबूत होणार आहे. विशेषतः सुरजागड परिसरातून होणारी खनिज वाहतूक जलद होण्यासाठी या प्रकल्पांकडे महत्त्वाच्या पावलाच्या रूपात पाहिले जात आहे.
✔️ Ultra HD Recording
✔️ Emergency Video Lock
✔️ Highway Safety Recording


