महाराष्ट्रात VIP प्रोटोकॉलला ब्रेक; आमदार-खासदारांना आता ‘सामान्य माणसासारखी’ वागणूक

Rambhau
0

 ✍️ लोकवाणी आवाज टिम 

 📅 ०३ मे २०२६

सरकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमधील बैठक; VIP प्रोटोकॉल नियमांमध्ये बदलाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात मोठा निर्णय! आता आमदार-खासदारांना VIP ट्रीटमेंट नाही; सामान्य नागरिकांसारखीच वागणूक



महाराष्ट्रात आता आमदार-खासदारांना मिळणाऱ्या VIP ट्रीटमेंटमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. २८ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य सरकारने नवीन नियम जाहीर करत स्पष्ट केलं की, प्रत्येक वेळी अधिकाऱ्यांनी उभं राहून स्वागत करणं किंवा विशेष प्रोटोकॉल पाळणं आता बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे प्रशासनात “सगळ्यांसाठी एकच नियम” हा दृष्टिकोन अधिक मजबूत होणार आहे.


नवीन नियमानुसार, काही ठराविक परिस्थितीत आमदार-खासदारांनाही आता सामान्य नागरिकांसारखीच वागणूक दिली जाणार आहे. विशेषतः एखाद्या प्रकरणात ते आरोपी म्हणून किंवा निवडणुकीसंबंधित कामासाठी सरकारी कार्यालयात आले, तर त्यांना VIP मान दिला जाणार नाही. यामुळे सरकारी कामकाजात अनावश्यक दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.

📢 महत्वाची अपडेट:
जनगणना 2027 अपडेट: 1 मेपासून मोठा बदल; आता घरबसल्या माहिती भरा, पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल

👉 पूर्ण माहिती वाचा


याआधी २१ नोव्हेंबर २०२५ च्या निर्णयात अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश होता की, आमदार-खासदार आले की उभं राहून त्यांचं स्वागत करायचंच. मात्र या नियमामुळे अनेकदा छोट्या कामांसाठीही मोठा प्रोटोकॉल पाळावा लागत होता, त्यामुळे अधिकारी वर्गात नाराजी निर्माण झाली होती.


नवीन नियमांमुळे प्रशासनात समानतेचा संदेश


गेल्या काही महिन्यांत अशा घटना वाढल्या जिथे काही लोकप्रतिनिधींना स्वतःच चौकशीसाठी किंवा प्रकरणांमध्ये हजर राहावं लागत होतं. अशा वेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांना विशेष सन्मान देणं अनेकांना चुकीचं वाटत होतं. त्यामुळेच सरकारने नियमात बदल करत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.


आता चौकशी, सुनावणी किंवा अपील प्रक्रियेदरम्यान आमदार-खासदारांना ‘पक्षकार’ म्हणूनच वागणूक दिली जाईल. तसेच निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना किंवा छाननीच्या प्रक्रियेदरम्यान ते फक्त उमेदवार असतात, त्यामुळे त्यांनाही कोणताही विशेष प्रोटोकॉल लागू राहणार नाही.

📢 महत्वाची बातमी:
गडचिरोलीत शिवसेनेची कार्यकारी आढावा बैठक; मनिषा कायंदे यांचे BLA, बूथ प्रमुख व पक्ष बळकटीवर भर

👉 संपूर्ण बातमी वाचा


या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे वागणूक” हा स्पष्ट संदेश. यामुळे कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, ही भावना अधिक ठळक होणार आहे. सामान्य नागरिकांसाठी हा बदल सकारात्मक मानला जात असून, प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

VIP प्रोटोकॉलमध्ये नेमका काय बदल झाला?
आता सर्वच प्रसंगी अधिकाऱ्यांनी आमदार-खासदारांसाठी उभं राहणं बंधनकारक नाही. काही ठराविक प्रसंगी त्यांना सामान्य नागरिकांसारखी वागणूक दिली जाईल.
कोणत्या प्रसंगी VIP ट्रीटमेंट मिळणार नाही?
फौजदारी प्रकरण, चौकशी, सुनावणी किंवा निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आमदार-खासदारांना VIP सन्मान दिला जाणार नाही.
या निर्णयाचा फायदा कोणाला होणार?
या बदलामुळे अधिकाऱ्यांवरील अनावश्यक दबाव कमी होईल आणि सामान्य नागरिकांसाठी समान वागणूक मिळण्याची शक्यता वाढेल.
हा नियम कधीपासून लागू झाला?
२८ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य सरकारने सुधारित आदेश काढून हा नियम तात्काळ लागू केला आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!