पोर्ला येथे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे कायदेविषयक शिक्षण शिबीर संपन्न

Rambhau
0

✍️ रामकृष्ण बोरुले (लोकवाणी आवाज)

 🌐 २२ डिसेंबर २०२५

पोर्ला येथे आयोजित कायदेविषयक शिक्षण शिबिरात नागरिकांना मार्गदर्शन करताना अँड. एस. एस. भट व उपस्थित मान्यवर.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली व अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांच्या आदेशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांच्या वतीने महसूल मंडळ कार्यालय, पोर्ला, ता. व जि. गडचिरोली येथे दिनांक २३ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता कायदेविषयक शिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते.

या शिबिरात नागरिकांना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६, पीडित नुकसानभरपाई योजना, कौटुंबिक कायदे व विवाह, वारसा, दत्तक, पोटगी, मध्यस्थीचे महत्त्व, आदिवासी व दुर्गम भागातील विविध शासकीय कल्याणकारी योजना, LGBTQIA+ समुदायाशी संबंधित कायदे, लिंग, अपंगत्व व जातीय भेदभावाविषयी जनजागृती, NALSA JAGRITI व SAMVAD योजना-२०२५, हुंडाबळी, जातीय भेदभाव, स्त्री भ्रूणहत्या यांसारख्या सामाजिक कुप्रथा, राष्ट्रीय कायदेशीर मदत हेल्पलाईन क्रमांक १५१००, NALSA पोर्टल तसेच ‘बालविवाह मुक्त भारत’ या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

या कार्यक्रमात अँड. श्री. एस. एस. भट, मुख्य न्याय रक्षक, न्याय रक्षक कार्यालय, गडचिरोली यांनी उपस्थित नागरिकांना वरील सर्व विषयांवर सखोल माहिती देत कायदेशीर हक्कांबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच मा. श्री. ए. पी. खानोलकर, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांनी कार्यक्रमास योग्य दिशा देत कायदेशीर मदतीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी श्री. एन. आर. भलमे (वरिष्ठ लिपीक), श्री. जे. एम. भोयर (कनिष्ठ लिपीक) व श्री. एस. एस. नंदावार (शिपाई), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

या वेळी निमगडे साहेब, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत पोर्ला व टेकाम मॅडम, तलाठी, महसूल मंडळ पोर्ला यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच मोठ्या संख्येने गावातील नागरिक उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची प्रस्तावना व आभारप्रदर्शन अशोकजी बोहरे, ग्राम रोजगार सेवक तथा ग्रामपंचायत सदस्य यांनी केले. 

निष्कर्ष :

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली यांच्या वतीने आयोजित या कायदेविषयक शिक्षण शिबिरामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची माहिती मिळाली. मोफत कायदेशीर मदत, विविध कल्याणकारी योजना व सामाजिक कुप्रथांविरोधातील जनजागृती यामुळे नागरिक अधिक सजग होतील, तसेच कायद्याविषयी विश्वास निर्माण होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!