✍️ लोकवाणी आवाज टीम
📅 १० जानेवारी २०२६
 |
| MDRM योजनेअंतर्गत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी व विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक अशा ४२ कंत्राटी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासन निर्णय. स्रोत : संबंधित विभागाची अधिकृत वेबसाईट |
महाराष्ट्र राज्य आपत्ती धोके जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रम (MDRM) याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयकांच्या एकूण ४२ कंत्राटी पदांना ७ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
यासंदर्भात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांनी दि. ९ जानेवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे
राज्यातील ३६ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी
०६ विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक
एकूण ४२ कंत्राटी पदे
या सर्व पदांना दि. ०२ जानेवारी २०२६ ते दि. ३१ जुलै २०२६ या ७ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यापूर्वी दि. २६ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये या पदांना दि. ०२ सप्टेंबर २०२५ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
संबंधित बातमी वाचा: नोंदणी व मुद्रांक विभाग – ९६५ नवीन पदांची मागणी, ३९५२ पदांना मंजुरी (डिसेंबर २०२५ संपूर्ण माहिती)
त्यानंतर पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णयानुसार,
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी व विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक यांनी मागील वर्षात केलेल्या कामाचा सविस्तर अहवाल संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने शासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
या मुदतवाढीवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली करण्यात येणार आहे
मागणी क्र. सी (०६)
नैसर्गिक आपत्ती निवारण सहाय्य
लेखाशीर्ष : २२४५ १७६१ – १० (कंत्राटी सेवा)
हा खर्च सन २०२५–२६ च्या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर
www.maharashtra.gov.in
प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने जारी करण्यात आला असून,
तो योगिता राजेंद्र गावठे,
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
यांनी डिजिटल स्वाक्षरीतून प्रमाणित केला आहे.
