मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना: समित्यांमध्ये बदल, प्रगतशील शेतकऱ्यांना स्थान – शासन निर्णय जारी

✍️ लोकवाणी आवाज टीम

📅 ७ जानेवारी २०२६

 प्रतिकात्मक छायाचित्र: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे प्रतिनिधिक दृश्य.

राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल व वन विभागाने ७ जानेवारी २०२६ रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.

या शासन निर्णयानुसार योजना राबविताना लोकप्रतिनिधींचा सहभाग, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत सहअध्यक्ष पद

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या कामकाजासाठी एक सहअध्यक्ष नेमण्यात येणार असून, या सहअध्यक्षांची निवड करण्याचा अधिकार मा. महसूल मंत्री यांना देण्यात आला आहे.

तसेच विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुढील पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.

 उपविभागीय अधिकारी (SDO) हे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून प्रगतशील शेतकऱ्यांची यादी मागवतील

प्राप्त यादीतून योग्य शेतकऱ्यांची निवड विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती करेल

 निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांना जिल्हाधिकारी अंतिम मंजुरी देतील

संबंधित बातमी वाचा: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदन रस्ता योजना – राज्य शासनाने केलेले बदल, अटी‑शर्ती व डिसेंबर २०२५ संपूर्ण माहिती

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीस मान्यता

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीस मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील

एका विधानसभा क्षेत्रात एकापेक्षा जास्त उपविभागीय अधिकारी असल्यास, सदस्य सचिव कोण असतील याचा अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील

 जिल्हास्तरीय समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश

मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीत जिल्ह्यातील सर्व विधानपरिषद सदस्यांचा समावेश* सदस्य म्हणून करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर

[www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) येथे उपलब्ध आहे.

हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आला असून,

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार

संजय रघुनाथ बनकर,

सह सचिव, महसूल व वन विभाग यांनी तो निर्गमित केला आहे.

❓ मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना म्हणजे काय?

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी बारमाही शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली ही योजना आहे.

❓ या योजनेसाठी नवीन शासन निर्णय कधी जारी झाला?

महसूल व वन विभागाने ७ जानेवारी २०२६ रोजी या योजनेसंदर्भातील नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे.

❓ विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत सहअध्यक्ष कोण नेमणार?

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीतील सहअध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार महसूल मंत्र्यांना देण्यात आला आहे.

❓ समितीत प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड कशी होणार?

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त यादीतून विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती निवड करेल आणि जिल्हाधिकारी अंतिम मंजुरी देतील.

❓ जिल्हास्तरीय समितीत कोणाचा समावेश असेल?

पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीत जिल्ह्यातील सर्व विधानपरिषद सदस्य सदस्य म्हणून असतील.