✍️ लोकवाणी आवाज
📝 8 डिसेंबर २०२५
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेली शेतरस्त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, या योजनेत महत्त्वाचे बदल करून बांधकाम प्रक्रियेला गती देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
पूर्वी मनरेगा योजनेअंतर्गत रस्ते तयार करताना विविध अटी व मजुरांच्या टंचाईमुळे कामे मंदावली होती. मात्र, नवीन निर्णयानुसार आता शेत रस्ते पूर्णपणे यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने बनवता येणार असून यामुळे कामाचा वेग वाढणार आहे.
शेतातील वाढत्या यांत्रिकीकरणाचा विचार करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी तसेच शेतमाल बाजारात नेताना बारमाही, मजबूत आणि सोयीस्कर रस्ते उपलब्ध होतील.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी तर उपलब्ध करून दिलाच आहे, तसेच २५ किमीचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
योजनेतील प्रमुख मुद्दे
१) अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई
गाव नकाशावर असलेल्या रस्त्यांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमण तातडीने हटवली जाणार आहेत.
२) शुल्कातून सवलत
रस्त्यांसाठी आवश्यक असलेल्या मोजणीची शुल्के आणि पोलिस बंदोबस्ताचा खर्च शासनाने पूर्णपणे माफ केला आहे.
३) रॉयल्टी नसणार
रस्ता मजबुतीकरणासाठी लागणारी माती, मुरूम, गाळ किंवा दगडासाठी कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही.
४) वृक्षारोपण अनिवार्य
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना बिहार पॅटर्ननुसार किंवा मनरेगा योजनेअंतर्गत वृक्षारोपण करणे बंधनकारक केले आहे.
