गडचिरोली DMF नियामक परिषद सदस्य नियुक्ती मंजूर; शासन निर्णय (GR) 30 जानेवारी 2026

Rambhau
0

✍️ लोकवाणी आवाज संपादकीय टीम 

 📅 ३१ जानेवारी २०२६

गडचिरोली DMF जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान नियामक परिषद सदस्य नियुक्ती शासन निर्णय खाण उत्खनन प्रतिनिधी फोटो
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF), गडचिरोली अंतर्गत नियामक परिषदेवरील सदस्य नियुक्तीबाबत शासन निर्णय जारी (प्रतिनिधी फोटो)


गडचिरोली जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) अंतर्गत नियामक परिषद (Governing Council) साठी सदस्य नियुक्तीला महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाकडून याबाबत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून हा GR 30 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.


या निर्णयानुसार, जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी नियामक परिषदेतील सदस्य नियुक्तीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींच्या आधारे शासनाने प्रस्ताव मंजूर करून नवीन संरचना अधिकृत केली आहे. त्यामुळे आता DMF निधीचा उपयोग खाणबाधित भागातील विकासकामांसाठी अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येणार आहे.

संबंधित बातमी वाचा: गडचिरोली खनिज उत्खनन विस्तार – सुरजगड व देवलमरीतील घडामोडी


DMF म्हणजे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान. खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, 1957 मध्ये 2015 साली सुधारणा करून नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या. या कायद्यातील कलम 9(B) नुसार खाणबाधित क्षेत्र आणि त्या भागातील नागरिकांच्या विकासासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात DMF स्थापन करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने 1 सप्टेंबर 2016 रोजी अधिसूचना काढून DMF ची रचना व कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.


गडचिरोली DMF नियामक परिषद 2026: अध्यक्ष व सदस्यांची यादी


शासन निर्णयानुसार, या नियामक परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी, गडचिरोली हे राहतील. तसेच लोकप्रतिनिधी सदस्य आणि विविध विभागांचे पदसिद्ध सदस्य यांचा परिषदेच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला आहे.


पदसिद्ध अध्यक्ष


जिल्हाधिकारी, गडचिरोली – पदसिद्ध अध्यक्ष


नामनिर्देशित सदस्य (लोकप्रतिनिधी)

2) डॉ. नामदेव किरसान – मा. लोकसभा सदस्य, गडचिरोली-चिमूर

3) श्री. धर्मरावबाबा आत्राम – मा. विधानसभा सदस्य, अहेरी

4) डॉ. मिलिंद नरोटे – मा. विधानसभा सदस्य, गडचिरोली

5) श्री. रामदास मसराम – मा. विधानसभा सदस्य, आरमोरी


पदसिद्ध सदस्य

6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी – जिल्हा परिषद, गडचिरोली

7) खाणबाधित क्षेत्राशी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासकीय प्रमुख – गडचिरोली

8) जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी – गडचिरोली

9) जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी – एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, गडचिरोली

10) जिल्हा आरोग्य अधिकारी – जिल्हा परिषद, गडचिरोली

11) कार्यकारी अभियंता – सार्वजनिक बांधकाम विभाग

12) जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी – जिल्हा परिषद, गडचिरोली

13) महाव्यवस्थापक – जिल्हा उद्योग केंद्र, गडचिरोली

14) जिल्हा खनिकर्म अधिकारी – जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली (पदसिद्ध सदस्य सचिव)


GR मध्ये नमूद केल्यानुसार, नामनिर्देशित लोकप्रतिनिधी सदस्यांचा कार्यकाळ हा त्यांच्या लोकसभा/विधानसभा सदस्यत्वाच्या कालावधीपुरताच राहील. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर GR महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने जारी करण्यात आला आहे.


लोकांना पडणारे प्रश्न (FAQ)
हा GR नेमका कशाबद्दल आहे?
हा शासन निर्णय (GR) जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF), गडचिरोली अंतर्गत नियामक परिषद (Governing/Regulatory Council) मधील सदस्य/रचना यासंदर्भात आहे.
DMF म्हणजे काय?
DMF म्हणजे District Mineral Foundation (जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान). खनिज उत्खननामुळे प्रभावित भागातील लोकांसाठी विकासकामे करण्यासाठी हा निधी वापरला जातो.
नियामक परिषद म्हणजे काय काम करते?
DMF अंतर्गत होणाऱ्या योजनांचे नियोजन, मंजुरी, नियंत्रण, अंमलबजावणीची देखरेख आणि कामांचा समन्वय करण्याचे काम नियामक परिषद करते.
या परिषदेचे अध्यक्ष कोण असतात?
GR नुसार जिल्हाधिकारी, गडचिरोली हे या नियामक परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
“पदसिद्ध अध्यक्ष” म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीला नावाने नाही तर पदामुळे (उदा. जिल्हाधिकारी) अध्यक्षपद मिळते, त्याला पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणतात.
“प्रस्ताव शासनास सादर केला” याचा अर्थ काय?
याचा अर्थ असा की जिल्हाधिकारी (पदसिद्ध अध्यक्ष) यांनी DMF नियामक परिषद सदस्य/रचना याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. शासनाने तो विचारात घेऊन GR जारी केला.
DMF निधीतून कोणती कामे केली जातात?
DMF निधीतून पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, स्वच्छता, आदिवासी भागातील विकास, तसेच रोजगार/कौशल्य विकासाशी संबंधित कामे केली जातात.
या GR मुळे नागरिकांना काय फायदा होईल?
नियामक परिषद स्पष्ट झाल्याने DMF अंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता, नियंत्रण आणि वेळेत निर्णय घेणे सोपे होते. त्यामुळे विकासकामांचा वेग वाढण्यास मदत होते.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!