गडचिरोलीत खाण उद्योगाचा विस्तार; सूरजागड व देवलमरी खाणी उत्खननाच्या तयारीत

✍️ रामकृष्ण बोरुले ( लोकवाणी आवाज )

 🌐 ०६ जानेवारी २०२६

गडचिरोलीतील वनक्षेत्रालगत खाण परिसरात लोहखनिज उत्खननासाठी सुरू असलेली प्राथमिक कामे.

खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात खाण उद्योगाचा वेग झपाट्याने वाढत असून येत्या काही वर्षांत लोहखनिज व चुनखडीच्या उत्खननामुळे जिल्ह्याचा औद्योगिक नकाशा बदलण्याची शक्यता आहे. सूरजागडसह अनेक भागांत खाणींच्या विस्तारित पट्ट्यांसाठी कंत्राटदार कंपन्यांनी उत्खननपूर्व तयारी सुरू केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.

सूरजागडनंतर आता नव्या खाणींना गती

एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड टेकडीवर स्थानिक आदिवासी व ग्रामसभेच्या विरोधामुळे जवळपास दोन दशके रखडलेले लोहखनिज उत्खनन मागील तीन वर्षांपासून सुरू आहे. या प्रकल्पाला मिळालेल्या यशानंतर जिल्ह्यातील इतर प्रस्तावित खाणी सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

याच प्रक्रियेत सूरजागड टेकडीवरील लोहखनिजाचे सहा ‘ब्लॉक’ तसेच अहेरी तालुक्यातील देवलमरी–काटेपल्ली येथील चुनखडीच्या खाणीसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. यापैकी पाच खाणींच्या कंत्राट प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असून चुनखडीच्या खाणीचे कंत्राट ‘अंबुजा प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला देण्यात आले आहे.

सूरजागड येथील लोहखनिजाच्या विस्तारित क्षेत्रासाठी जेएसडब्ल्यू, ओम साईराम, युनिव्हर्सल, सनफ्लॅग आणि नॅचरल रिसोर्सेस यांसारख्या नामांकित कंपन्यांनी रस दाखविला होता. नव्या वर्षात या कंपन्यांनी उत्खननासाठी आवश्यक प्राथमिक परवानग्या व प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे समजते.

यामुळे पुढील दोन वर्षांत सूरजागड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर लोहखनिज उत्खनन सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.

जिल्हाभरात सर्वेक्षण व नव्या खाणींची तयारी

सूरजागड व देवलमरी–काटेपल्लीपुरतेच न थांबता ताडगाव–वाटेली, मरपल्ली–जिजगाव, दमकोंडावाही परिसरात खनिज सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. उत्तर गडचिरोलीतील झेंडेपार खाणही लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय सिरोंचा तालुक्यातील उमानूर, सिरकोंडा, सुद्दागुडम आणि झिंगानूर येथे असलेल्या चुनखडीच्या खाणी सुरू करण्यासाठीही शासन सकारात्मक असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

सध्या सूरजागड टेकडीवर ३४८ हेक्टर वनजमीन खाणीसाठी वापरात आहे. नव्या कंत्राटांमुळे सूरजागड परिसरात सुमारे ४ हजार हेक्टर क्षेत्र खाण क्षेत्रात येणार आहे. तर देवलमरी–काटेपल्ली येथे एकूण ५३८ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे.

देवलमरी–काटेपल्लीतील जमिनीत २६३ हेक्टर वनक्षेत्र, २५८ हेक्टर खासगी जमीन तर केवळ १६ हेक्टर महसूल जमीन असल्याचे समोर आले आहे. सूरजागड परिसरातील संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र वनक्षेत्रात येते, ही बाब पर्यावरणाच्या दृष्टीने गंभीर मानली जात आहे.

खाण उत्खननामुळे रोजगारनिर्मिती व परिसराचा विकास होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला असला तरी स्थानिक नागरिकांना दररोज शेकडो अवजड वाहनांची वाहतूक, रस्त्यांची दुरवस्था, धुळीचे प्रदूषण, अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि बाहेरील लोकांची अरेरावी यांचा सामना करावा लागत आहे.

🔍 निष्कर्ष

गडचिरोली जिल्ह्यात खाण उद्योगाच्या विस्तारामुळे औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी त्याचवेळी पर्यावरण संरक्षण, वनसंपदा आणि स्थानिक आदिवासी समाजाच्या जीवनशैलीचे रक्षण करणे हेही तितकेच आवश्यक आहे.

खनिज उत्खननामुळे काही भागांत रोजगार उपलब्ध झाला असला, तरी वाढती वाहतूक, पर्यावरणीय परिणाम आणि दैनंदिन जीवनावर होणारा ताण याबाबत स्थानिक ग्रामसभा व नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. या भावना समजून घेऊन, शासन व संबंधित यंत्रणांनी विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन यांचा समन्वय साधणे गरजेचे ठरणार आहे.

आदिवासी समाजाचे पारंपरिक हक्क, जंगलांचे संरक्षण आणि विकास प्रकल्प यामध्ये संवाद, विश्वास आणि सहभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. प्रशासन, कंपन्या आणि स्थानिक समुदाय यांच्यात योग्य समन्वय साधला गेल्यास विकासाची दिशा अधिक सकारात्मक आणि सर्वसमावेशक ठरू शकते.

❓ गडचिरोली जिल्ह्यात कोणत्या भागात खाण विस्तार होणार आहे?

सूरजागड टेकडी, देवलमरी–काटेपल्ली परिसरासह जिल्ह्यातील विविध भागांत लोहखनिज व चुनखडी खाणींचा विस्तार प्रस्तावित आहे.

❓ या खाणींमुळे स्थानिकांना काय फायदा होणार?

खाण उद्योगामुळे रोजगारनिर्मिती, वाहतूक व इतर पूरक व्यवसायांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

❓ आदिवासी व ग्रामसभा का चिंता व्यक्त करत आहेत?

वाढती वाहतूक, पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि दैनंदिन जीवनावर येणारा ताण याबाबत स्थानिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

❓ शासनाची भूमिका काय आहे?

विकासासोबत पर्यावरण संरक्षण व स्थानिक समुदायाशी समन्वय राखण्यावर शासनाचा भर असल्याची माहिती पुढे येत आहे.