✍️ लोकवाणी आवाज संपादकीय टीम
📅 २२ जानेवारी २०२६
 |
| गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे उभारण्यात येणाऱ्या शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठेचे प्रतीकात्मक चित्र. |
मुंबई, दि. २१ — राज्यातील टसर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनास योग्य, स्थिर व हमखास दर मिळावा तसेच पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम मूल्यसाखळी अधिक सक्षम व्हावी, या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
ही बाजारपेठ एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३–२८ अंतर्गत उभारली जाणार असून, यासाठी ₹3.88 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे टसर रेशीम शेतकऱ्यांना खुल्या, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बाजार व्यवस्थेत आपल्या कोषांची विक्री करता येणार आहे.
पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचा मजबूत आधार
संबंधित बातमी वाचा: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना – जानेवारी २०२६ शासन निर्णय, उद्दिष्टे, पात्रता निकष, निधी वितरण व संपूर्ण माहिती
प्रस्तावित शासकीय बाजारपेठेमध्ये टसर रेशीम कोषांचे साठवण, लिलाव व विपणनासाठी आवश्यक सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दलालांवर अवलंबून राहावे लागणार नसून, थेट योग्य दर मिळण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत प्रशासकीय इमारत, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युतीकरण, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, अंतर्गत रस्ते तसेच निचरा व्यवस्था आदी आवश्यक घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. बाजारपेठ उभारणीमुळे स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
या बाजारपेठेची अंमलबजावणी रेशीम संचालनालयामार्फत करण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व प्रक्रिया पार पाडल्या जाणार आहेत. हा उपक्रम टसर रेशीम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी, बाजारातील विश्वास निर्माण करण्यासाठी व शाश्वत उत्पन्नाचा भक्कम आधार ठरणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अधिकृतरित्या जारी करण्यात आला आहे.
