Digital Census of India 2027: भारताची पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना
✍️ लोकवाणी आवाज संपादकीय टीम
📅 २१ जानेवारी २०२६
 |
| Digital Census of India 2027 साठी मोबाइल टॅबलेटद्वारे माहिती संकलनाचे प्रतीकात्मक दृश्य |
भारतामध्ये होणारी जनगणना 2027 ही आतापर्यंतच्या सर्व जनगणनांपेक्षा वेगळी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात पार पडणार असून, त्यामुळे तिला Digital Census of India 2027 असे नाव देण्यात आले आहे. प्रशासन आणि आकडेवारी संकलनाच्या दृष्टीने हा जगातील सर्वात मोठा उपक्रम ठरणार आहे.
दोन टप्प्यांत राबवली जाणार जनगणना
जनगणना 2027 ही दोन स्वतंत्र टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी व गृहनिर्माण गणना एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत केली जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी 2027 मध्ये पार पडेल. मात्र, लडाख, जम्मू-काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडमधील हिमाच्छादित भागांमध्ये ही प्रक्रिया सप्टेंबर 2026 मध्येच पूर्ण केली जाणार आहे.
मोबाइल अॅप व केंद्रीय पोर्टलद्वारे माहिती संकलन
या जनगणनेसाठी अँड्रॉइड व iOS आधारित मोबाइल अॅप्सचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी Census Management and Monitoring System (CMMS) नावाचे स्वतंत्र केंद्रीय पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे रिअल-टाइम निरीक्षण शक्य होणार असून, माहितीची गुणवत्ता अधिक विश्वासार्ह राहणार आहे.
नागरिकांना स्वतः माहिती नोंदवण्याची सुविधा
Digital Census 2027 मधील महत्त्वाचा बदल म्हणजे Self Enumeration म्हणजेच नागरिकांना स्वतःहून माहिती भरता येण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि वेळेचीही बचत होणार आहे.
कोणती माहिती घेतली जाणार?
या जनगणनेत गाव, शहर व प्रभाग पातळीपर्यंत सूक्ष्म माहिती संकलित केली जाणार आहे. यामध्ये
घरांची स्थिती, सुविधा व मालमत्ता,
लोकसंख्या रचना, धर्म, भाषा,
अनुसूचित जाती-जमाती,
साक्षरता व शिक्षण,
आर्थिक व्यवहार, स्थलांतर, जन्मदर
यासारख्या घटकांचा समावेश असणार आहे.
जातींची गणना देखील समाविष्ट
30 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीच्या बैठकीत जनगणना 2027 मध्ये जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसंख्या गणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात हा डेटा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संकलित केला जाणार आहे.
सुमारे 30 लाख कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
ही प्रचंड मोठी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 30 लाख प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. बहुतांश प्रगणक हे सरकारी शिक्षक असतील, जे त्यांच्या नियमित कामाबरोबरच जनगणनेचे कार्य पार पाडतील. त्यांना शासनाकडून योग्य मानधन दिले जाणार आहे.
रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकास
Digital Census 2027 साठी देशभरात सुमारे 550 दिवसांकरिता 18,600 तंत्रकुशल मनुष्यबळाचा वापर केला जाणार असून, यामुळे अंदाजे 1.02 कोटी कामाचे तास इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. डिजिटल डेटा प्रक्रिया, देखरेख आणि समन्वयाच्या माध्यमातून सहभागी कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यविकासही होणार आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
Digital Census 2027 ही भारताची 16 वी जनगणना आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना असणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया जनगणना कायदा 1948 आणि जनगणना नियमावली 1990 अंतर्गत राबवली जाणार आहे.
