राज्य मंत्रिमंडळाचे सर्वांगीण निर्णय: पोलीस घरकुल, सिंचन प्रकल्प, रोजगार, वाहतूक व पायाभूत सुविधांना गती
✍️ लोकवाणी आवाज संपादकीय टीम
📅 १८ जानेवारी २०२६
 |
| राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पोलीस घरकुल, सिंचन प्रकल्प, ई-बस सेवा, अटल सेतू टोल सवलत व रोजगार योजनांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. |
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या सुरक्षाव्यवस्था, रोजगार, शेती, परिवहन, पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना एकाचवेळी मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा थेट लाभ पोलीस कर्मचारी, शेतकरी, तरुण, प्रवासी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांना मिळणार आहे.
 |
| राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे.
संबंधित बातमी वाचा: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ऑफिस अटेंडंट भरती २०२६ – ५७२ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष, परीक्षा पद्धती, वेतनमान व संपूर्ण माहिती |
मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प’ राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उभारण्यात येणार असून, सुमारे ५ कोटी चौरस फूट क्षेत्राचा विकास केला जाणार आहे. या टाऊनशिपसाठी अंदाजे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीपैकी ३० टक्के निधी राज्य शासन देणार असून, उर्वरित ७० टक्के निधी राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळामार्फत शासन हमीद्वारे वित्तीय संस्थांकडून कर्जस्वरूपात उभारण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी तसेच प्रकल्प सुरू करण्याकरिता १०० कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
 |
| यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील हजारो हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. |
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पाला ४,७७५ कोटींची तरतूद
यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यातील खडकसावंगा गावाजवळील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असून, गोदावरी खोऱ्यातील वर्धा उपखोऱ्यात समाविष्ट आहे आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत राबविण्यात येत आहे.
या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर, बाभुळगाव, कळंब, राळेगाव व मारेगाव या पाच तालुक्यांमधील ५८,७६८ हेक्टर लागवडयोग्य क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच पिण्याचे पाणी, सिंचन व मत्स्य व्यवसायासाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण होणार आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामक गावाचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ८९ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यातील तरुणांसाठी परदेशी रोजगार संधी – MAHIMA संस्थेची स्थापना
 |
| राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या MAHIMA संस्थेमुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. |
राज्यातील तरुणांना विविध देशांतील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (MAHIMA) स्थापन व कार्यान्वित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या संस्थेमार्फत NSDC-International, कौशल्य विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, भाषा प्रशिक्षण केंद्रे, औद्योगिक संघटना आणि भरती संस्थांच्या सहाय्याने परदेशी रोजगारासाठी आवश्यक परिसंस्था विकसित करण्यात येणार आहे.
MAHIMA चे मुंबई येथे मुख्य कार्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये असणार आहेत.
संस्थेसाठी एकवेळचे २ कोटी रुपयांचे भागभांडवल तसेच पहिल्या तीन वर्षांसाठी अंदाजे १३२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
G2G अंतर्गत परदेशी सरकारांच्या मागणीनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडील भरती संस्थेचा (RA) परवाना घेणार आहे.
अटल सेतूवरील ५०% टोल सवलत कायम
मुंबई व नवी मुंबई जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतूवरील ५० टक्के टोल सवलत कायम ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ही सवलत १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.
तसेच इलेक्ट्रिक मोटार कार व इलेक्ट्रिक बसेसना अटल सेतूवरील टोलमधून पूर्ण सूट देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
इतर वाहनांसाठी एकेरी प्रवासाचे टोल दर मंत्रिमंडळाने निश्चित केले आहेत.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथे भूखंड
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या मुख्यालय व बहुउद्देशीय इमारतीसाठी पनवेल (पश्चिम) येथील सेक्टर १६ मधील ६,००० चौरस मीटर भूखंड १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे आयुक्तालयात रूपांतर
राज्य मंत्रिमंडळाने अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून ‘अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय’ असे करण्यास मान्यता दिली.
त्यासोबतच १,९०१ पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली असून, विविध विभागांतील पदांचे समायोजन करण्यात येणार आहे.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-2) च्या सुधारित आराखड्यास मंजुरी
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (MUTP-2) च्या ८,०८७.११ कोटी रुपयांच्या सुधारित वित्तीय आराखड्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वे जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग MUTP-2 तसेच पुढील MUTP-3, 3A आणि 3B प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे.
तिरूपती देवस्थानासाठी उलवे येथे भूखंड
तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला उलवे नोड, सेक्टर १२ येथे श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी ३.६ एकर भूखंड १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास तसेच संबंधित शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
पुणे महानगर क्षेत्रात १,००० ई-बस
केंद्र सरकारच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत पुणे महानगर क्षेत्रात १,००० ई-बस चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली मासिक रक्कम डायरेक्ट डेबिट मँडेट प्रणालीद्वारे थेट संबंधित कंपन्यांना देण्यास मान्यता देण्यात आली.
ठाणे जिल्ह्यात फळे-भाजीपाला निर्यातीसाठी मल्टी मॉडेल हब
ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी) येथे ७ हेक्टर ९६.८० आर क्षेत्रावर मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली.
या प्रकल्पाची दरवर्षी १ लाख टन हाताळणी क्षमता असून, तो जागतिक बँक व महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त SMART प्रकल्पाअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे.
निष्कर्ष
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेतलेले निर्णय महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात शासकीय निवास उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सिंचन प्रकल्पांना गती, परदेशी रोजगाराच्या संधी, नागरी वाहतुकीत ई-बसचा विस्तार, कृषी निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा तसेच अटल सेतूसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवरील सवलती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असून, आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
