✍️ लोकवाणी आवाज संपादकीय टीम
📅 २४ जानेवारी २०२६
 |
| राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्रीचा लाभ मिळत आहे |
सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 50 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी कृषी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. सदर शासन निर्णय 23 जानेवारी 2026 रोजी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणारी ही योजना केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलात आणली जाते. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे व यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच कृषी यंत्र बँकांनाही आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
संबंधित बातमी वाचा: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना – जानेवारी २०२६ शासन निर्णय, उद्दिष्टे, पात्रता निकष व संपूर्ण माहिती
सन 2025-26 साठी या योजनेसाठी एकूण 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी 200 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला होता. उर्वरित तरतुदीपैकी सद्य टप्प्यात 50 कोटी रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना – निधी वितरण व अंमलबजावणी
या निर्णयानुसार सदर निधी आयुक्त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप व सनियंत्रण प्रणालीमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे. निधीचा खर्च पिक संवर्धन अंतर्गत कृषी अभियांत्रिकी लेखाशिर्षाखाली करण्यात येईल. निधी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, कोषागार नियमावली व प्रचलित शासन निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. अनुदानाची रक्कम थेट आधारसंलग्न बँक खात्यात सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार आहे. निवडलेल्या लाभार्थ्यांनाच निधी वितरीत करणे बंधनकारक राहील.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली असून क्षेत्रीय पातळीवर योजनेचे उद्दिष्टनिहाय नियोजन करण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र भौतिक व आर्थिक लक्षांक निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून डिजिटल स्वाक्षरीसह प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरण वाढवून उत्पादन खर्च कमी करणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
