✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 १३ फेब्रुवारी २०२६
![]() |
| नगरसेवक अपात्रतेनंतर पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे दर्शवणारे प्रतीकात्मक दृश्य |
अहेरी नगर पंचायतीच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून अधिकारांचा गैरवापर आणि नियमबाह्य ठराव मंजूर केल्याप्रकरणी नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह एकूण ९ नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईला नगरविकास खात्याने दुजोरा दिल्यानंतर स्थानिक राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे नगरपालिकेतील सत्तासमीकरणांवर थेट परिणाम होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या कारवाईनंतर रिक्त झालेल्या जागांबाबत तातडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग यांनी १० प्रभागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्याचे संकेत दिल्याने राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा तयारीला लागले आहेत. स्थानिक पातळीवर या निवडणुकीकडे प्रतिष्ठेची लढत म्हणून पाहिले जात असून मतदारांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे.
👉 संबंधित बातमी वाचा: ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीबाबत मोठा निर्णय — सविस्तर माहिती
नगर पंचायतीतील सत्ताधारी गटावर यापूर्वीच नियमबाह्य कामकाजाचे आरोप झाले होते. विशेषतः काही ठराव मंजुरी प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केलेली कारवाई ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जबाबदारीची जाणीव करून देणारी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
अहेरी नगर पंचायतीतील कारवाईनंतर राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
नगर पंचायतीत यापूर्वी अजय कंकडालवार यांच्या गटाची सत्ता होती. त्यांच्या कार्यकाळात काही बांधकाम निर्णय आणि ठरावांवरून वाद निर्माण झाला होता. या मुद्द्यांवर विरोधकांनी सातत्याने आक्षेप घेतले आणि पुराव्यासह तक्रारी दाखल केल्या. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष गटाने प्रशासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर चौकशीला गती मिळाली, असे स्थानिक स्तरावर बोलले जाते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आधीच्या आदेशाला मिळालेली स्थगिती अखेर उठवण्यात आल्यानंतर संबंधित नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द झाले. नियमांनुसार अपात्र ठरलेल्यांना पुढील काही वर्षे निवडणूक लढवण्यास मर्यादा येणार असल्याने अनेकांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेला बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, १७ पैकी १० जागा रिक्त झाल्याने नगर पंचायतीतील पुढील सत्तासमीकरण ठरवण्यात पोटनिवडणूक निर्णायक ठरणार आहे. स्थानिक मतदारांसाठी ही निवडणूक केवळ प्रतिनिधी निवडण्यापुरती मर्यादित नसून प्रशासनातील पारदर्शकतेचा मुद्दा ठरणार आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचा संदेश या कारवाईतून गेला असून नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

