✍️ लोकवाणी आवाज संपादकीय टीम
📅 ०१ फेब्रुवारी २०२६
 |
| जानेवारी ते डिसेंबर 2026 मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीसाठी राज्य शासनाची मंजुरी (प्रतिनिधीक फोटो) |
राज्यात जानेवारी 2026 पासून डिसेंबर 2026 पर्यंत अनेक ग्रामपंचायतींचा पंचवार्षिक कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. काही ठिकाणी कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारात प्रशासकीय पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी मुदत संपलेल्या तसेच मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची तरतूद राबवण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या 14 डिसेंबर 2020 रोजीच्या आदेशानुसार, कार्यकाळ संपलेल्या किंवा कार्यकाळ संपण्याच्या टप्प्यात असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याच मंजुरीच्या आधारे 2026 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीही प्रशासकीय नियुक्तीची प्रक्रिया लागू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
संबंधित बातमी वाचा: गडचिरोली DMF गव्हर्निंग कौन्सिल सदस्य नियुक्ती – शासन निर्णय ३० जानेवारी २०२६
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असा आहे की, ग्रामपंचायतीचा नियमित कारभार, दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज तसेच विकासकामे थांबू नयेत. निवडणूक प्रक्रिया होऊन नवीन लोकप्रतिनिधींची ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकाच्या माध्यमातून प्रशासन सुरळीत ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीबाबत शासनाचे पत्र
या संदर्भात 23 जानेवारी 2026 रोजी एक महत्त्वाचे पत्र जारी करण्यात आले आहे. हे पत्र अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यामध्ये जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर नियमानुसार प्रशासक नेमण्याबाबत मंजुरी आणि पुढील कार्यवाहीबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे नमूद आहे.
याशिवाय, निर्णय अंमलात आणताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच प्रशासकीय नियुक्ती करण्यात येईल, अशी भूमिका शासनाची असल्याचे या पत्रातून सूचित होते.
राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार अखंड सुरू राहावा, तसेच नागरिकांना स्थानिक पातळीवरील सेवा आणि विकासकामांमध्ये अडथळा येऊ नये, यासाठी ही प्रशासकीय व्यवस्था महत्त्वाची मानली जात आहे. पुढील काळात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येईपर्यंत ही प्रक्रिया लागू राहण्याची शक्यता आहे.
