✍️लोकवाणी आवाज टिम
📅 १६ फेब्रुवारी २०२६
![]() |
| ग्रामीण भागातील भातशेती आणि जलसंधारणाचा समन्वय दर्शवणारे शाश्वत शेतीचे दृश्य |
गडचिरोली जिल्ह्यात ग्रामीण आणि आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेला बळ देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. राज्याच्या “विकसित विदर्भ” दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा ‘नीव’ प्रकल्प आता जिल्ह्यात प्रत्यक्ष राबवला जाणार आहे. या उपक्रमासाठी जिल्हा प्रशासन आणि ‘प्रधान’ संस्थेमध्ये औपचारिक सामंजस्य करार करण्यात आला असून स्थानिक विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या करारावर जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा आणि ‘प्रधान’ संस्थेचे कार्यकारी संचालक सरोज महापात्रा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून हा प्रकल्प पुढे आला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. स्थानिक पातळीवर रोजगार, शेती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन मजबूत करण्याचा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
👉 संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
हा प्रकल्प Tata Trusts यांच्या सहकार्याने २०२५ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवला जाणार आहे. सुमारे १५ हजार ग्रामीण व आदिवासी कुटुंबांना थेट लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुनरुत्पादक शेती पद्धती, जलस्रोत विकास आणि वनाधारित उपजीविका यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
नीव प्रकल्पातून शाश्वत विकासाला चालना
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शाश्वत शेती आणि नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन यावर भर दिला जाणार आहे. जलसंधारण, मृदसंवर्धन आणि स्थानिक जैवविविधतेचे जतन यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यामुळे गावपातळीवर विकासाचा पाया अधिक मजबूत होणार आहे.
पशुधन, मत्स्यपालन आणि वनाधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन देत महिलांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांना सशक्त करण्यावरही प्रकल्पात लक्ष दिले जाणार आहे. महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढवणे आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे कुटुंबांच्या उत्पन्नात विविधता निर्माण होईल.
👉 सविस्तर बातमी वाचा
ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यावरही भर राहणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका मजबूत करून विकासकामांमध्ये लोकसहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एकूणच, गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी हा प्रकल्प दीर्घकालीन आणि शाश्वत विकासाचा पाया ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

