SMART प्रकल्पासाठी १०३.४० कोटींचा निधी मंजूर; शेतकऱ्यांना थेट फायदा कसा होणार?

✍️ लोकवाणी आवाज टिम 

 📅 १७ फेब्रुवारी २०२६

राज्यात शेती आणि ग्रामीण विकासाला वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने SMART कृषी व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी १०३.४० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे लहान व सीमांत शेतकरी तसेच कृषी मजुरांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना प्रत्यक्ष चालना मिळणार आहे.

SMART प्रकल्प निधी मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक व विकासात्मक मदतीचे प्रतीकात्मक चित्र

या निधीमध्ये ७२.३८ कोटी रुपये बाह्य हिस्स्यांतून तर ३१.०२ कोटी रुपये राज्य हिस्स्यांतून दिले जाणार आहेत. हा पैसा पीक संवर्धन, उत्पादन वाढ आणि शेतीस पूरक सुविधा मजबूत करण्यासाठी वापरला जाईल. शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, खर्च कमी व्हावा आणि ग्रामीण अर्थचक्र मजबूत व्हावे.

👉 मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना — समिती बदल आणि ग्रामीण विकासाचा नवा निर्णय

निधीचा वापर पारदर्शक राहावा यासाठी प्रकल्प संचालकांना स्पष्ट जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. खर्चानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल. तसेच जागतिक बँकेकडून मिळणारी प्रतिपूर्ती वेळेत मिळावी यासाठीही प्रक्रिया काटेकोर ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे निधी योग्य ठिकाणी आणि योग्य कामासाठीच वापरला जाईल याची खात्री शासन करत आहे.

SMART प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना नेमका कसा फायदा होणार?

या निधीमुळे शेतकऱ्यांना थेट आणि अप्रत्यक्ष असे अनेक फायदे मिळणार आहेत. उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक पद्धतींचा वापर, साठवण आणि प्रक्रिया सुविधा, तसेच बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुलभ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता वाढते.

विशेष म्हणजे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना या निधीतून बळ मिळेल. प्रशिक्षण, तांत्रिक मदत आणि पिक व्यवस्थापन सुधारणा यामुळे शेती अधिक फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न आहे. टप्प्याटप्प्याने निधी वितरणाची पद्धत असल्याने प्रत्येक खर्चाची नोंद राहील आणि नियोजनबद्ध काम होईल.

👉 गडचिरोली ‘नीव’ प्रकल्प — ग्रामीण कुटुंबांसाठी रोजगार व उपजीविकेला नवी दिशा

एकूणच, हा निर्णय केवळ निधी मंजुरीपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील शेती व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास उत्पादन, उत्पन्न आणि बाजार व्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसण्याची अपेक्षा आहे.

राज्य शासनाने १०३.४० कोटी निधी मंजूर केला असून तो शेती विकास, उत्पादन वाढ आणि बाजार सुविधा मजबूत करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.

आधुनिक शेती पद्धती, साठवण सुविधा, प्रशिक्षण आणि बाजार जोडणीमुळे शेतमालाला चांगला दर आणि उत्पन्न वाढ मिळू शकते.

पीक संवर्धन, शेतकरी सहाय्य योजना, प्रक्रिया सुविधा आणि ग्रामीण कृषी पायाभूत विकासासाठी निधी वापरला जाईल.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती अधिक टिकाऊ व फायदेशीर बनवणे हे उद्दिष्ट आहे.