✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 १८ एप्रिल २०२६
 |
| शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण दर्शवणारे प्रतिनिधिक चित्र |
महाराष्ट्रात पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा असतानाही काही शाळा हा नियम पाळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता अॅक्शन मोडमध्ये आले असून नियम मोडणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी नवे स्पष्ट नियम जाहीर केले आहेत.
2020 पासून राज्यात मराठी विषय अनिवार्य आहे. म्हणजे कोणतीही शाळा — ती इंग्रजी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाची असली तरी — मराठी विषय टाळू शकत नाही. पण काही खासगी, विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून हा नियम दुर्लक्षित होत असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती परीक्षा 2026: 26 एप्रिलला परीक्षा, ऑनलाईन अर्जाची मुदत 13 फेब्रुवारीपर्यंत वाढ
👉 पूर्ण माहिती वाचा
आता सरकारने स्पष्ट केलं आहे की प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षक असणं गरजेचं आहे. यासोबतच शाळांमध्ये खरंच मराठी शिकवली जाते का, याची तपासणी शिक्षण विभागाचे अधिकारी वेळोवेळी करणार आहेत.
मराठी सक्तीचा नियम मोडला तर काय होणार?
नियम पाळला नाही तर सर्वप्रथम संबंधित शाळेला नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण द्यावं लागेल. जर समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही, तर त्या शाळेला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड बसू शकतो.
तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सुरू करणे बंधनकारक असेल. शाळेला 30 दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधीही दिली जाणार आहे.
एनएमएमएसएस शिष्यवृत्ती नूतनीकरण 2025-26: NSP 2.0 पोर्टल 22 जानेवारीपर्यंत पुन्हा सुरू
👉 संपूर्ण बातमी वाचा
पण तरीही नियम पाळले नाहीत, तर थेट शाळेची मान्यता रद्द होऊ शकते. याबाबत अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्तांकडून तीन महिन्यांच्या आत घेतला जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी शिकण्याची संधी मिळेल आणि मराठी भाषेला अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
