३१ जानेवारीपूर्वीच होणार निवडणुकींचा निकाल? दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका रणधुमाळी; १० डिसेंबरला मतदारयादी अंतिम

 ✍️ लोकवाणी आवाज 

 📝 ०३ डिसेंबर २०२५

मुंबई:- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा गतीमान होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट आदेशांनुसार ३१ जानेवारीपूर्वीच निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगासाठी बंधनकारक झाल्याने, आयोगाने आता टप्प्याटप्प्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे.

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, महापालिकांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील घोषणा १५ ते १७ डिसेंबरदरम्यान केली जाऊ शकते.

आरक्षणाचा घोळ अजूनही कायम; १७ जिल्हा परिषदांवर अनिश्चिततेचे सावट

राज्यातील २७ महापालिकांपैकी दोन व ३२ जिल्हा परिषदांपैकी तब्बल १७ ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे.

चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिका तसेच काही जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण अत्याधिक ठेवल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया थांबली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट धोरण असे की —

आरक्षण मर्यादा ओलांडली असेल तर निवडणुका घेता येणार नाहीत.

मर्यादेत बसणाऱ्या स्वराज्य संस्थांमध्ये मात्र कोणताही अडथळा नाही.

यामुळे आयोग मोठ्या अडचणीत सापडला आहे कारण १७ जिल्हा परिषदांची निवडणूक थांबवून उरलेल्या १५ परिषदांची निवडणूक घेणे न्यायालयीन दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.

महापालिका निवडणुकांचा दुसरा टप्पा : १० डिसेंबर महत्त्वाचा

महापालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमात पुढील हालचाल १० डिसेंबरनंतरच होऊ शकते.

याच दिवशी वॉर्डनिहाय अंतिम मतदारयादी जाहीर होणार आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार —

१० डिसेंबर रोजी आयोग याबाबत सविस्तर आढावा घेईल

त्यानंतर तत्काळ दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा होण्याची शक्यता जास्त

१५ ते १७ डिसेंबरदरम्यान अंतिम अधिसूचना अपेक्षित

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका—निर्णय 'सर्वोच्च' न्यायालयाकडेच

१७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा कशी सुधारायची, नव्याने आरक्षण काढायचे का, की निवडणुका पुढे ढकलायच्या? या तिन्ही प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत.

यासाठी आयोगाने न्यायालयाकडे औपचारिक मार्गदर्शन मागितले असून,

या आठवड्यात संबंधित आदेश मिळण्याची शक्यता असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

४६ दिवसांत दोन महत्वाचे टप्पे होण्याची शक्यता

महापालिका — संभाव्य कालावधी

१५ डिसेंबर ते १० जानेवारी

एकूण २९ महापालिका

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या — संभाव्य कालावधी

५ ते ३१ जानेवारी

एकूण ३२ ZP आणि ३३१ समित्या

पुढील काही दिवस निर्णायक

निवडणूक आयोग, आरक्षणाचा तिढा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय—

या तिन्हींच्या एकत्र परिणामावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरू शकते.

१० डिसेंबर, १५–१७ डिसेंबर आणि पुढील आठवड्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश—

हे तीन दिवस राज्याच्या राजकीय वातावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.