✍️ लोकवाणी आवाज
🌐 १९ डिसेंबर २०२५
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर येत आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनाकडून हालचाली सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच शेतकरी कर्जमाफीबाबत जून २०२६ पर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे सूतोवाच केले आहे. यासाठी शासनाने स्वतंत्र अभ्यास समिती स्थापन केली असून ही समिती एप्रिल २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, शासनाने आता थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती मागवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांतील पीक कर्जाची माहिती बँकांकडून मागवली जात आहे. यामुळे संभाव्य कर्जमाफीचा अभ्यास सुरू झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
याचबरोबर सहकार विभागाकडून कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याची शक्यता आहे.
मात्र, सध्या तरी शासनाकडून कोणत्या आर्थिक वर्षातील पीक कर्ज माफ केले जाणार, याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रम कायम आहे. शासन लवकरच कर्जमाफीची संपूर्ण रूपरेषा, पात्रता अटी आणि लाभाचे स्वरूप जाहीर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, गेल्या १५ वर्षांमध्ये राज्यात तीन वेळा शेतकरी कर्जमाफी देण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत तर २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. काही शेतकऱ्यांनी या योजनांचा वारंवार लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्याने यावेळी शासन अधिक काटेकोर निकष लागू करण्याची शक्यता आहे.
तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थकबाकीदार शेतकऱ्यांप्रमाणेच प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही जोर धरत आहे. या मागणीवर शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी अंतिम निर्णय आणि नेमकी अंमलबजावणी कधी होणार, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे.
