✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 २५ फेब्रुवारी २०२६
 |
| वाढत्या सामाजिक विरोधानंतर गडचिरोलीतील प्रस्तावित इथेनॉल प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित |
गडचिरोली एमआयडीसी परिसरात प्रस्तावित असलेल्या ‘मेसर्स एलटीबी बेव्हरेजेस’च्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पावर पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. ९ मार्च २०२६ रोजी होणारी पर्यावरण जनसुनावणी प्रशासनाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली आहे. जिल्ह्यात वाढत चाललेला विरोध आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून देण्यात आली.
एमआयडीसी क्षेत्रातील प्लॉट क्रमांक ए-१३/१ येथे १ केएलडी क्षमतेचा पथदर्शी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव कंपनीने दिला होता. सुमारे सव्वा वर्षापूर्वी या प्रकल्पाचे भूमिपूजनही करण्यात आले होते. मात्र त्या वेळी स्थानिक पातळीवर तीव्र नाराजी व्यक्त झाली होती. गडचिरोली हा दारूबंदी असलेला जिल्हा असताना इथेनॉल प्रकल्पाला परवानगी देणे योग्य नाही, अशी भावना अनेकांनी मांडली होती.
गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकासात्मक उपक्रमांमध्ये ‘नीव’ प्रकल्पाचाही समावेश आहे. या उपक्रमाबाबत सविस्तर माहिती वाचा — गडचिरोलीतील ‘नीव’ प्रकल्प : ग्रामीण उपजीविकेला नवी दिशा .
यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात हा प्रकल्प होणार नसल्याचे जाहीर केल्याची चर्चा होती. त्यामुळे हा विषय संपल्याचे वाटत असतानाच अलीकडे पुन्हा प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसून आले. त्यानुसार ६ फेब्रुवारी रोजी जनसुनावणीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
दारूमुक्ती संघटना, मुक्तीपथ आणि नागरिकांचा ठाम आक्षेप
या प्रस्तावाला ‘जिल्हा दारूमुक्ती संघटना’ आणि ‘मुक्तीपथ’सह विविध स्थानिक संघटनांनी लेखी आक्षेप नोंदवला. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग तसेच देवाजी तोफा यांनी गडचिरोली हा दारूबंदीचा जिल्हा असल्याची आठवण करून देत अशा प्रकल्पामुळे चुकीचा संदेश जाईल, असे मत मांडले. इथेनॉलचा वापर औद्योगिक कारणांसोबत मद्यनिर्मितीतही होऊ शकतो, ही त्यांची प्रमुख चिंता होती.
वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर येथील प्रादेशिक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्यात आले. प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव यांनी संभाव्य तणाव लक्षात घेऊन जनसुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानंतर ९ मार्चची सुनावणी अधिकृतरीत्या स्थगित करण्यात आली.
गडचिरोलीतील अडपल्ली गावातही औद्योगिक प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी भूमिका स्पष्ट केली होती. यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त वाचा — अडपल्ली ग्रामस्थांचा मेटा स्टील प्रकल्पाला ठाम विरोध .
सध्या या निर्णयामुळे प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र भविष्यात हा प्रकल्प कायमचा रद्द होणार की पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू होणार, याबाबत जिल्ह्यात उत्सुकता आणि चर्चेला उधाण आले आहे. प्रशासन पुढे काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
