गडचिरोली–सिरोंचा मार्ग होणार रुंद; NH-353C साठी 186.376 हेक्टर वनजमीन मंजूर

Rambhau
0

✍️लोकवाणी आवाज टिम 

📅 २६ फेब्रुवारी २०२६

गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगल परिसरातून जाणारा नव्याने विकसित करण्यात येणारा चार-लेन राष्ट्रीय महामार्ग
गडचिरोली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग (NH-353C) विस्तारामुळे जंगल परिसरातून सुरक्षित आणि वेगवान प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार.


गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली–आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग (NH-353C) आता रुंद आणि अधिक सुरक्षित होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य शासनाने या रस्ताविस्तारासाठी एकूण 186.376 हेक्टर वनजमीन वापरास मान्यता दिली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या मार्गाच्या उन्नतीकरणाला प्रत्यक्ष गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


या प्रकल्पात गिताली–मोसम–झमेला नाला ते सिरोंचा असा संपूर्ण टप्पा 2/4 लेन पेव्ह्ड शोल्डर संरचनेत विकसित केला जाणार आहे. आतापर्यंत अरुंद व वळणावळणाच्या या रस्त्यावरून प्रवास करताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत होती. विशेषतः पावसाळ्यात वाहतूक कोंडी, अपघाताचा धोका आणि प्रवासातील विलंब यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता.


वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत केंद्रस्तरावरून प्रथम तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्यानंतर 17 डिसेंबर 2025 रोजी अंतिम मंजुरी मिळाली. या प्रक्रियेनंतर राज्य शासनाने दोन स्वतंत्र आदेशांद्वारे वनजमीन हस्तांतरणास अधिकृत मान्यता दिली.


NH-353C रस्त्यासाठी दोन टप्प्यांत मान्यता


गिताली–मोसम–झमेला नाला या भागासाठी 54.274 हेक्टर वनक्षेत्र, तर झमेला नाला ते सिरोंचा या टप्प्यासाठी 132.102 हेक्टर वनक्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. या क्षेत्रामध्ये राखीव आणि संरक्षित वनजमिनींचा समावेश आहे. संबंधित तालुके, गावे आणि कंपार्टमेंट तपशील शासन निर्णयात नमूद आहेत.


रस्ताविस्तारामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या अंतर्गत भागांना मुख्य वाहतूक जाळ्याशी अधिक चांगली जोडणी मिळणार आहे. व्यापारी, शेतकरी आणि प्रवासी यांना जलद आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक पातळीवर लघुउद्योग आणि बाजारपेठांनाही चालना मिळू शकते.


दरम्यान, वनजमीन वापरास परवानगी देताना पर्यावरणीय अटींचे काटेकोर पालन करण्याची अट घालण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच जमीन प्रत्यक्ष हस्तांतरित केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईची तरतूद आहे.


रस्ता रुंद होण्याच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे. दळणवळण सुलभ झाल्यास विकासाच्या दृष्टीनेही हा मार्ग महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

गडचिरोली–आलापल्ली–सिरोंचा या संपूर्ण मार्गावर 2/4 लेन पेव्ह्ड शोल्डर स्वरूपात विस्तार केला जाणार आहे.
एकूण 186.376 हेक्टर वनजमीन या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आली आहे.
प्रवास अधिक सुरक्षित आणि जलद होईल. अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. व्यापार, शेती आणि स्थानिक बाजारपेठेला चालना मिळेल.
होय. वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम अंतर्गत आवश्यक सर्व अटींचे पालन करूनच जमीन हस्तांतरित केली जाणार आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!