✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 २१ मार्च २०२१
 |
| आपला दवाखाना केंद्रात डॉक्टर आणि नागरिक आरोग्य सेवा घेताना दिसणारे प्रतिनिधीक दृश्य |
राज्यातील ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 20 मार्च 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार आता प्रत्येक ‘आपला दवाखाना’ स्तरावर जन आरोग्य समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे दवाखान्यांमधील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावणे, रुग्णांच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवर सोडवणे आणि विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा मुख्य उद्देश आहे. नागरिकांचा थेट सहभाग वाढवून आरोग्य यंत्रणा अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
👉 संबंधित बातमी :
‘आपला दवाखाना’ योजनेसाठी निधीबाबत मोठा निर्णय
या समित्यांमुळे दवाखान्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवा योग्य पद्धतीने दिल्या जात आहेत का, औषधे उपलब्ध आहेत का, स्वच्छता व मूलभूत सुविधा व्यवस्थित आहेत का, यावर नियमित लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच गरोदर महिला, बालके आणि इतर रुग्णांना वेळेवर सेवा मिळते का याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
समितीची रचना, जबाबदाऱ्या आणि निधीबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश
शासन निर्णयानुसार जन आरोग्य समितीमध्ये स्थानिक प्रतिनिधी अध्यक्ष असतील, तर संबंधित दवाखान्याचे वैद्यकीय अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. याशिवाय आशा कार्यकर्त्या, महिला आरोग्य समिती सदस्य, शाळा प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
समितीची जबाबदारी केवळ पाहणीपुरती मर्यादित नसून आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्याची आहे. मोफत तपासणी, औषधोपचार, प्रयोगशाळा सेवा, लसीकरण, मानसिक आरोग्य सेवा यांसारख्या सुविधा प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत का, यावर समिती लक्ष ठेवणार आहे. तसेच स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि रुग्णांसाठी आवश्यक सुविधा यांची खात्री करणेही या समितीचे काम असेल.
👉 हेही वाचा:
गडचिरोली NHM भरतीवरून स्थानिकांचा आक्रोश; शिवसेनेचा इशारा
प्रत्येक ‘आपला दवाखाना’साठी दरवर्षी एक लाख रुपयांचा अबंधित निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या निधीतून स्वच्छता, लहान दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्य जनजागृती उपक्रम राबवले जाणार आहेत. मात्र हा निधी वैयक्तिक वापरासाठी किंवा मनुष्यबळ खर्चासाठी वापरता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरमहा समितीच्या बैठका घेणे अपेक्षित असून वर्षभरात किमान 10 बैठका घेणे बंधनकारक राहणार आहे. बैठकीतील निर्णयांची नोंद ठेवणे आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ‘आपला दवाखाना’ योजना अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
