इराण-इस्रायल तणावाचा परिणाम? महाराष्ट्रात गॅस पुरवठ्यावर सरकारची नजर; जिल्हास्तरावर विशेष समित्या

 ✍️ लोकवाणी आवाज टिम 

 📅 १३ मार्च २०२६

महाराष्ट्रात गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची तपासणी करतानाचे प्रतिनिधिक दृश्य

मध्यपूर्वेत वाढलेल्या इराण-इस्रायल तणावामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत देशभरात चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठ्याबाबत खबरदारीची पावले उचलली आहेत. नागरिकांना गॅस मिळण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये आणि बाजारात अनावश्यक घबराट निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की गॅस पुरवठा साखळीवर सतत लक्ष ठेवावे. सध्या राज्यात घरगुती एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातमी: राज्यात तालुका भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्यांचे पुनर्गठन; पारदर्शक प्रशासनासाठी सरकारचा निर्णय

मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असल्याची माहितीही विभागाने दिली आहे. त्यामुळे सध्यातरी गॅस टंचाईची कोणतीही शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गॅस पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर समित्या

गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समित्या तयार केल्या जाणार आहेत. या समित्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी सहभागी असतील. दररोज पुरवठा स्थितीचा आढावा घेणे आणि कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास तातडीने उपाययोजना करणे ही या समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.

मुंबई आणि ठाणे रेशनिंग क्षेत्रातही स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधून गॅस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आवश्यक सुरक्षा देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, गॅस पुरवठ्यात अडचण निर्माण झाल्यास पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याबाबतही चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन कोळसा किंवा रॉकेलसारख्या पर्यायांचा वापर शक्य आहे का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. मात्र अशा वापरात पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक राहणार आहे.

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, आश्रमशाळा, शासकीय शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना तसेच मेस चालणाऱ्या संस्थांना गॅस पुरवठा प्राधान्याने दिला जाणार आहे. अशा अत्यावश्यक सेवांची यादीही प्रशासनाकडून तयार केली जात आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत म्हणून रेडिओ, दूरदर्शन आणि स्थानिक माध्यमांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

हे ही वाचा: महाराष्ट्रात स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाला वेग; क्यूआर कोड शिधापत्रिकांसाठी ४८ कोटींची मंजुरी

राज्यात दररोज सरासरी सुमारे ९ हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील उत्पादन वाढवून ते सुमारे ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात गॅसचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की घाबरून जादा सिलिंडर साठवण्याचा प्रयत्न करू नये. नियमित पद्धतीने गॅस बुकिंग करावे आणि अधिकृत ॲप किंवा मिस्ड कॉल सुविधेचा वापर करावा.

राज्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा आहे का?

नाही. राज्य सरकारच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात घरगुती एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि सध्या गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नाही.

गॅस पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय उपाय केले आहेत?

गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अत्यावश्यक सेवांना गॅस पुरवठा कसा दिला जाणार?

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळा यांसारख्या अत्यावश्यक संस्थांना एलपीजी गॅस पुरवठा प्राधान्याने दिला जाणार आहे.

नागरिकांनी गॅस बुकिंग करताना काय काळजी घ्यावी?

नागरिकांनी घाबरून जादा सिलिंडर साठवू नये. अधिकृत ॲप, मिस्ड कॉल किंवा व्हाट्सॲप सेवेद्वारे नियमित पद्धतीने गॅस बुकिंग करावे.