✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 ०७ फेब्रुवारी २०२६
 |
| महाराष्ट्र शासनाने तालुका भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची नवी रचना जाहीर केल्यानंतर अधिकाऱ्यांची बैठक सुरू असल्याचे प्रातिनिधिक दृश्य |
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ मार्च २०२६ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची रचना नव्याने करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींवर प्रभावी कारवाई व्हावी आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख व्हावे या उद्देशाने ही सुधारित व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जमीन वादातून घडलेल्या खुनाच्या घटनेत पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्याची बातमीही वाचा – कोरचीतील जमीन वाद प्रकरणातील खून; पोलिसांकडून आरोपीला अटक.
यापूर्वी २०११ मध्ये अशा समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र कालांतराने अनेक विभागांमध्ये एकाच उद्देशासाठी वेगवेगळ्या समित्या काम करत असल्याने कामकाजात अडचणी निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या स्तरावर या समित्यांचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.
या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाकडे सादर केल्यानंतर त्याचा विचार करून तालुका भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची नवी रचना निश्चित करण्यात आली आहे.
तालुका भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची नवी रचना जाहीर
नव्या रचनेनुसार उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत पोलीस उपअधीक्षक, जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, मृद व जलसंधारण विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, सहकारी संस्थांचे सहायक किंवा उपनिबंधक, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक तसेच गट विकास अधिकारी हे सदस्य म्हणून काम पाहतील.
तहसीलदार यांच्याकडे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय स्थानिक पातळीवर जनतेचा सहभाग वाढावा यासाठी किमान तीन आणि कमाल पाच अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशासकीय सदस्यांची निवड करताना संबंधित व्यक्तीचा पोलीस अहवाल घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही कारणामुळे पोलीस अहवाल उशिरा मिळत असल्यास उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल विचारात घेतला जाऊ शकतो. मात्र नियुक्तीनंतर पोलीस अहवाल प्रतिकूल आढळल्यास त्या सदस्याची नियुक्ती रद्द करण्याची तरतूद शासनाने स्पष्ट केली आहे.
परदेशात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना परत आणण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष पावले उचलली असून याबाबतची सविस्तर बातमी येथे वाचा – दुबईत अडकलेल्या १६४ महाराष्ट्रातील नागरिकांना विशेष विमानाने मायदेशी आणण्याची तयारी.
या समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. बैठकीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार असून संबंधित नोंदी जतन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या परिपत्रकातील माहिती सर्व शासकीय कार्यालयांनी दर्शनी ठिकाणी लावून नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
