✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 ३० मार्च २०२६
![]() |
| खाजगी भूमापकांच्या मदतीने आता जमीन मोजणीची प्रक्रिया जलद होणार |
जमिनीची मोजणी हा शेतकऱ्यांसाठी खूपच महत्त्वाचा विषय आहे, पण राज्यात अनेक ठिकाणी मोजणीची कामं महिनोनमहिने अडकून पडलेली होती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढत होते. आता मात्र शासनाने मोठा निर्णय घेतल्यामुळे ही समस्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील जमीन मोजणी प्रक्रिया आता जलद करण्यासाठी खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे अडकलेली मोजणीची कामं लवकर पूर्ण होणार आहेत. हा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आतापर्यंत मोजणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांवरच पूर्ण जबाबदारी होती. पण अर्जांची संख्या वाढल्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती. आता खाजगी भूमापकांची मदत घेतल्यामुळे ही कामं ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मोजणीची प्रक्रिया आता ई-मोजणी २.० या डिजिटल प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कामाचा वेगही वाढणार आहे. प्रत्येक मोजणीचे काम ठराविक वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
खाजगी भूमापकांसाठी नियम आणि अटी काय?
संबंधित बातमी:
👉
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना GR जारी
👉 मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना GR जारी
खाजगी भूमापक होण्यासाठी ITI (Surveying), सिव्हिल इंजिनियरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी, तसेच GIS किंवा Remote Sensing यासारख्या क्षेत्रातील शिक्षण आवश्यक आहे. तसेच शासन सेवेत अनुभव असलेले निवृत्त कर्मचारीही अर्ज करू शकतात. वय १८ ते ६५ वर्षे असणे गरजेचे आहे.
निवड झालेल्या भूमापकांना दरमहा ३५,००० रुपये पगार मिळणार आहे. त्यांना दरमहा किमान २० मोजणीची कामं पूर्ण करावी लागणार आहेत. परवाना २ वर्षांसाठी दिला जाणार असून चांगली कामगिरी केल्यास त्यात वाढही केली जाईल.
जर एखाद्या भूमापकाने सलग ४ महिने काम केले नाही किंवा काही गैरप्रकार आढळले, तर त्याचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. तसेच संबंधित एजन्सीला ४८ तासांत दुसरा भूमापक नियुक्त करणे बंधनकारक असणार आहे.
या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रलंबित मोजणी प्रकरणांना वेग मिळणार असून शेतकऱ्यांची मोठी अडचण दूर होणार आहे. त्यामुळे आता जमीन मोजणीसाठी लांब काळ वाट पाहण्याची गरज उरणार नाही.

