शहरांच्या विकासाला चालना; गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्यासाठी महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयक मंजूर

 ✍️ लोकवाणी आवाज टिम 

 📅 १० मार्च २०२६

शहरांच्या विकासासाठी गायरान जमिनींचा वापर दर्शवणारे प्रतिकात्मक छायाचित्र

महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाला गती देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य विधानसभेत घेण्यात आला आहे. जमीन महसूल संहितेमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाले असून शहरांमधील गायरान जमिनींचा वापर सार्वजनिक विकासकामांसाठी करण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रांमध्ये याचा थेट परिणाम दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये रस्ते, सार्वजनिक सुविधा किंवा इतर विकास प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक योजना वर्षानुवर्षे रखडलेल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने जमीन वापराच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शहरांच्या हद्दीत असलेल्या काही गायरान जमिनी सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी वापरणे आता शक्य होणार आहे.

हेही वाचा: स्मार्ट प्रकल्पासाठी 103 कोटींचा निधी; शेतकऱ्यांना मोठा फायदा

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. या निर्णयामुळे शहरांमध्ये पडून असलेल्या आणि वापरात न येणाऱ्या जमिनींचा उपयोग विकासकामांसाठी करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनेक प्रकल्प राबविणे सोपे होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

हजारो हेक्टर गायरान जमीन विकासकामांसाठी उपलब्ध

नव्या सुधारणेनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावर गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याची परवानगी मिळणार आहे. अंदाजे महापालिका क्षेत्रात सुमारे ७७०० हेक्टर, नगरपालिका क्षेत्रात सुमारे ४००० हेक्टर आणि नगर परिषद क्षेत्रात सुमारे ३००० हेक्टर जमीन अशा प्रकारे हजारो हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

या जमिनी शासनाच्या मालकीच्या राहणार असल्या तरी संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिका शासनाची परवानगी घेऊन त्या जमिनींचा वापर करू शकतील. मात्र या जमिनींचा वापर केवळ सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठीच केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या खाजगी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी या जमिनी देण्यात येणार नाहीत.

या निर्णयामुळे शहरांमध्ये रस्ते, रुग्णालये, शाळा, क्रीडांगणे, सार्वजनिक बागा, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे सुलभ होईल. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर शहरांना आवश्यक असलेल्या सुविधांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

दरम्यान, या जमिनींची नोंद जिल्हाधिकारी जमिनी म्हणून करण्यात येणार असून त्यांचा वापर करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. काम सुरू करण्यापूर्वी जमिनीची अधिकृत मोजणी आणि महसूल नोंदवहीत नोंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

हेही वाचा: तालुका भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुनर्गठन; राज्यात नव्या समित्यांची घोषणा

अनेक शहरांमध्ये गायरान जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारीही समोर येत होत्या. त्यामुळे अशा जमिनींची मोजणी करून अतिक्रमणे हटवण्याची प्रक्रिया देखील राबवली जाणार आहे. या माध्यमातून जमिनींचा पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध वापर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील सुमारे २९ महापालिका तसेच अनेक नगरपालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. शहरी भागात वाढणारी लोकसंख्या आणि सुविधा यांचा ताळमेळ साधण्यासाठी गायरान जमिनींचा सार्वजनिक कामांसाठी वापर हा निर्णय पुढील काळात शहरांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

गायरान जमीन वापराबाबत सरकारने नेमका कोणता निर्णय घेतला?

महाराष्ट्र विधानसभेत जमीन महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले असून शहरांमधील गायरान जमीन सार्वजनिक विकासकामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयामुळे किती जमीन विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकते?

महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषद क्षेत्रात मिळून हजारो हेक्टर गायरान जमीन सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गायरान जमिनींचा वापर कोणत्या कामांसाठी करता येणार?

रस्ते, रुग्णालये, शाळा, क्रीडांगणे, सार्वजनिक बागा, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधा उभारण्यासाठी या जमिनींचा वापर करता येणार आहे.

या जमिनी खाजगी प्रकल्पांसाठी देता येतील का?

नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की या गायरान जमिनी केवळ सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठीच वापरल्या जातील. खाजगी किंवा व्यावसायिक वापराला परवानगी नाही.