✍️ लोकवाणी आवाज टिम
📅 ८ एप्रिल २०२६
 |
| गडचिरोलीत पुजाऱ्यांना आरोग्यदूत बनवून आरोग्य क्षेत्रात नवा प्रयोग |
गडचिरोली : आदिवासी बहुल आणि अतिदुर्गम म्हणून ओळखला जाणारा Gadchiroli जिल्हा सध्या एका सकारात्मक बदलामुळे चर्चेत आला आहे. अनेक वर्षांपासून गावांमध्ये आजारांवर उपचारासाठी डॉक्टरांपेक्षा पुजाऱ्यांवर विश्वास ठेवला जात होता, मात्र आता या परिस्थितीत हळूहळू बदल होणार आहे.
इथल्या अनेक भागांत अजूनही ताप, मलेरिया किंवा इतर आजार झाल्यावर लोक आधी पुजाऱ्यांकडे जातात. काही वेळा यामुळे उपचार उशिरा मिळतात आणि परिस्थिती गंभीर बनते. काही दिवसांपूर्वीच एका गर्भवती महिलेला वेळेत वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने आई आणि बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती.
अपघात झाल्यास आता मोफत उपचार! PM राहत योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या
👉 पूर्ण माहिती वाचा
याच पार्श्वभूमीवर गडचिरोली आरोग्य विभागाने एक वेगळी आणि परिणामकारक योजना सुरू केली आहे. गावात ज्यांचं ऐकून लोक निर्णय घेतात, त्या पुजाऱ्यांनाच आता आरोग्यदूत बनवण्यात येणार आहे. म्हणजेच, जे पुजारी आधी पारंपरिक उपाय सांगायचे, तेच आता लोकांना तात्काळ डॉक्टरांकडे जाण्याचा सल्ला देताना दिसणार आहेत.
पुजाऱ्यांमार्फत आरोग्यदूत योजना कशी काम करणार आहे?
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे 1700 पुजाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. एटापल्ली आणि भामरागड या दुर्गम तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. पुजाऱ्यांना प्राथमिक आरोग्यविषयक प्रशिक्षण दिलं जाणार असून, कोणत्या लक्षणांवर तात्काळ डॉक्टरांकडे पाठवायचं याची माहिती दिली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, या कामासाठी पुजाऱ्यांना प्रती रुग्ण 15 रुपयांचं मानधन दिलं जाणार आहे. त्यामुळे गावात कोणी आजारी पडल्यास त्याला योग्य वेळी डॉक्टरांकडे पाठवण्यासाठी पुजाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव अभियान काय आहे? आरोग्य क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारी योजना
👉 संपूर्ण बातमी वाचा
या उपक्रमामुळे दुर्गम भागात आरोग्याबाबत जागरूकता वाढणार आहे, लोक वेळेत उपचार घेऊ लागणार आहेत आणि विशेषतः मलेरियासारख्या आजारांमुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे.
गावातल्या श्रद्धा आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवेमध्ये समन्वय साधत गडचिरोलीत राबवली जाणारी ही योजना वेगळी आणि महत्त्वाची ठरणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास राज्यासोबत देशासाठीही एक आदर्श मॉडेल ठरणार आहे.
